गुटखा बंदी म्हणजे भ्रष्टाचाराची  सुवर्णसंधी

आरोग्यापेक्षा नफा मोठा? गुटखा माफियांचे वाढते राज्य आणि सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींचा खेळ

संपादकीय/
​महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी आहे. जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करणे आणि तरुण पिढीला व्यसनांपासून दूर ठेवणे हा यामागचा उदात्त हेतू होता. परंतु, आज जमिनीवरील वास्तव पाहिल्यास हा कायदा केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून येते. अकोला शहरात पोलिसांनी ५० लाख रुपयांचा गुटखा जप्त करून पुन्हा एकदा व्यवस्थेचे पितळ उघडे पाडले आहे. जेव्हा एखादी वस्तू कायद्याने बंद केली जाते, तेव्हा ती बाजारातून पूर्णपणे नाहीशी होण्याऐवजी तिचा काळा बाजार सुरू होतो, हे आता स्पष्ट झाले आहे. याच काळ्या बाजारातून मिळणारा अफाट पैसा हा भ्रष्टाचाराची एक मोठी साखळी तयार करतो, ज्याला आपण ‘बंदी म्हणजे भ्रष्टाचाराची सुवर्णसंधी’ असे म्हणू शकतो.

​गुटखा बंदीच्या निर्णयाचा जसाजसा कडक अंमलबजावणीचा प्रयत्न होतो, तसतसा त्याचा काळा बाजार अधिक सक्रिय होतो. १० रुपयांची गुटख्याची पुडी आज बाजारात २० रुपयांना विकली जाते. हे १० रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न नेमके कोणाच्या खिशात जाते? हा पैसा गुटखा उत्पादक, वाहतूकदार, मध्यस्थ आणि त्यांना अभय देणारे भ्रष्ट अधिकारी यांच्यापर्यंत पोहोचतो. जोपर्यंत गुटखा सहज मिळत होता, तोपर्यंत त्यावर कर आकारला जात असे. मात्र, बंदीनंतर हा सर्व व्यवहार पूर्णपणे रोख रकमेत आणि हिशोब न ठेवता केला जातो. या काळ्या पैशाचा वापर करून गुटखा माफिया आपली यंत्रणा अधिक मजबूत करत आहेत आणि पोलीस किंवा प्रशासनाच्या कारवायांना दाद न देता आपला व्यवसाय बिनधोकपणे सुरू ठेवत आहेत.

​या प्रकरणातील सर्वात वेदनादायी पैलू म्हणजे सेलिब्रिटींच्या जाहिराती. लोकप्रिय कलाकार जेव्हा ‘दाने-दाने मे केशर का दम’ अशा घोषणा देऊन विमल पानमसाल्याची जाहिरात करतात, तेव्हा बंदी असलेल्या पदार्थाचे उदात्तीकरण होते. प्रशासनाला हा प्रश्न विचारला पाहिजे की, जर गुटखा बंदी आहे, तर या उत्पादनांची जाहिरात करण्यासाठी टीव्ही आणि सोशल मीडियावर परवानगी कशी दिली जाते? हे कलाकार प्रेक्षकांच्या मनावर प्रभाव टाकतात आणि त्यांच्या जाहिरातींमुळे तरुण पिढीला वाटते की यात काहीही गैर नाही. कायद्याच्या डोळ्यात धूळ फेकून ‘इलायची’ किंवा ‘माउथ फ्रेशनर’च्या नावाखाली होणारा हा गुटख्याचा प्रसार म्हणजे एकप्रकारे कायद्याचा उपहासच आहे. या जाहिराती करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई का होत नाही, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.

​अकोल्यातील ५० लाखांच्या गुटख्याची साठवणूक ही एका छोट्या व्यापाऱ्याची कामगीरी असूच शकत नाही. हे एखाद्या संघटित गुन्हेगारी टोळीचे काम आहे. अशा स्वरूपाच्या मालाची वाहतूक राज्याच्या सीमा ओलांडून होते आणि ती कोणाच्याही निदर्शनास येत नाही, हे शक्यच नाही. अनेकदा अशी चर्चा असते की, ठराविक रस्ते आणि चेकपोस्टवरून माल काढण्यासाठी आधीच ‘सेटिंग’ झालेली असते. जर ही साखळी तोडायची असेल, तर केवळ रस्त्यावर वाहने थांबवून उपयोग नाही. झाडाच्या फांद्या छाटून झाड मरत नाही, उलट त्याला अधिक पालवी फुटते. गुटख्याचे कारखाने जोपर्यंत सील होत नाहीत आणि त्याचे मूळ मालक गजाआड जात नाहीत, तोपर्यंत ही बंदी केवळ भ्रष्टाचाराला वाव देणारी एक संधी ठरेल.

​गुटखा बंदीचे हे अपयश म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. जेव्हा आपण एखादी गोष्ट प्रतिबंधित करतो, तेव्हा तिची मागणी कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट असते. परंतु, बंदीनंतर ती वस्तू दुर्मीळ झाल्यामुळे तिचे आकर्षण वाढले आहे. सामान्य माणसाला ही पुडी दुप्पट दराने मिळत आहे, याचाच अर्थ मागणी कमी झालेली नाही, उलट पुरवठा करणाऱ्या माफियांचे नफेखोरीचे प्रमाण वाढले आहे. या नफ्यातील वाटा भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून यंत्रणेपर्यंत पोहोचत असल्यानेच या कारवाया केवळ नाममात्र ठरत आहेत. पोलीस कारवाई करतात, एफआयआर दाखल होतो, पण काही दिवसांतच हे सर्व लोक पुन्हा जामिनावर बाहेर येऊन आपला धंदा सुरू करतात. यामुळे कायद्याचा धाक राहिला आहे का, असा प्रश्न पडतो.

​पत्रकार म्हणून आपण ही वस्तुस्थिती नाकारू शकत नाही की, समाजात या व्यसनामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. गरीब कुटुंबातील कर्ता माणूस जेव्हा या व्यसनाला बळी पडतो, तेव्हा त्याचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मिळालेली ही ‘बंदी’ केवळ एक भावनिक सांत्वन ठरत आहे. जर सरकार खरोखरच प्रामाणिक असेल, तर त्यांनी जाहिरात करणाऱ्या सेलिब्रिटींना केवळ नोटीस न पाठवता, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. त्यांच्या जाहिरातींमुळे तरुण पिढी व्यसनाधीन होत असेल, तर त्यांना जबाबदार धरलेच पाहिजे. गुटखा उत्पादक कंपन्यांवर थेट गुन्हे दाखल करून त्यांची मालमत्ता जप्त करणे हाच यावरचा एकमेव प्रभावी उपाय आहे.

​केवळ अकोलाच नाही, तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात हीच परिस्थिती आहे. गुटखा माफिया आता नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपला माल घरापर्यंत पोहोचवत आहेत. ऑनलाईन बुकिंग आणि गुप्त ठिकाणाहून होणारी विक्री यामुळे प्रशासनाच्या हाताला काहीही लागत नाही. या साखळीला छेद देण्यासाठी आता आधुनिक तपास यंत्रणेची आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची गरज आहे. ज्या दिवशी व्यवस्थेतील काळा पैसा बंद होईल, त्याच दिवशी गुटखा बंदी यशस्वी होईल. अन्यथा, ही बंदी भ्रष्टाचाराच्या सुवर्णसंधीचा एक भाग म्हणून ओळखली जाईल. अकोल्यातील ही ५० लाखांची कारवाई केवळ एक इशारा आहे. जर आताच या मुळावर घाव घातला नाही, तर येणाऱ्या काळात ही समस्या अधिक गंभीर होईल. समाज म्हणून आपणही या जाहिरातबाज सेलिब्रिटींना आणि या उत्पादनांना ठामपणे नकार दिला पाहिजे. जोपर्यंत मागणी नाही, तोपर्यंत पुरवठा होणार नाही. गुटखा बंदी केवळ कागदावर न ठेवता, ती खऱ्या अर्थाने अमलात आणण्याची जबाबदारी आता सरकारची, समाजाची आणि प्रत्येक जबाबदार नागरिकाची आहे. वेळ अजूनही निघून गेलेली नाही, पण ती आता कारवाईची आहे.